सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अनुसूचित जाति छात्रावास की जमीन पर ही क्यों चल रही जेसीबी? विपरीत दिशा की शासकीय भूमि पर कोई कार्रवाई नहीं

सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अनुसूचित जाति छात्रावास की जमीन पर ही क्यों चल रही जेसीबी? विपरीत दिशा की शासकीय भूमि पर कोई कार्रवाई नहीं

अनुसूचित जाति विभाग को आवंटित खसरा नंबर 561/4 की जमीन पर एकतरफा मार्किंग और खुदाई से उठे सवाल, छात्रावासों में रहने वाले बच्चों एवं छात्राओं की सुरक्षा खतरे में

बिलासपुर। साइंस कॉलेज सीपत रोड स्थित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सीपत रोड बिलासपुर, अनुसूचित जाति बालक आश्रम सीपत रोड बिलासपुर एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रावास परिसर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर की जा रही कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए केवल छात्रावास की ओर ही मार्किंग क्यों की गई है, जबकि सड़क की विपरीत दिशा में स्थित शासकीय भूमि पर किसी प्रकार की मार्किंग अथवा निर्माण संबंधी कार्रवाई नहीं की गई है? आखिर सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई एकतरफा क्यों की जा रही है?प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम-चांटीडीह खसरा नंबर 561/4 की उक्त शासकीय भूमि अनुसूचित जाति विभाग को छात्रावास एवं अजाक थाना के लिए आवंटित है। इसी भूमि पर शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम संचालित है, जहां कक्षा पहली से पांचवीं तक के छोटे बच्चे रहकर अध्ययन करते हैं। इसके अलावा परिसर में शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पिछड़ा वर्ग क्रीड़ा परिसर तथा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास भी संचालित हैं।सड़क चौड़ीकरण के नाम पर छात्रावास की ओर बाउंड्रीवाल के अंदर लगभग 15 से 20 फीट तक मार्किंग कर दी गई है और अब उसी स्थान पर जेसीबी मशीन से खुदाई का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। खुदाई के कारण परिसर के भीतर बड़ा गड्ढा निर्मित हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां छोटे बच्चे और छात्राएं निवास करते हैं, वहां इस प्रकार खुदाई कर सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में क्यों डाला जा रहा है?*विपरीत दिशा की शासकीय जमीन को क्यों छोड़ा गया?*इस पूरे मामले में सबसे गंभीर और विचारणीय पहलू यह है कि सड़क की विपरीत दिशा में भी शासकीय भूमि उपलब्ध होने के बावजूद वहां किसी प्रकार की मार्किंग नहीं की गई है। सड़क चौड़ीकरण के लिए दोनों ओर की भूमि और उपलब्ध विकल्पों का निष्पक्ष परीक्षण करने के बजाय केवल अनुसूचित जाति विभाग को आवंटित छात्रावास की जमीन को ही प्रभावित किया जा रहा है। जब विपरीत दिशा में भी शासकीय भूमि मौजूद है तो फिर उसी ओर कार्रवाई करने के बजाय छात्रावास परिसर की भूमि पर ही निर्माण एवं खुदाई क्यों कराई जा रही है? यह पूरी कार्ययोजना की निष्पक्षता और औचित्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है।*शिकायत के बाद भी नहीं रुकी कार्रवाई*उल्लेखनीय है कि शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सीपत रोड के अधीक्षक द्वारा इस संबंध में 26 अक्टूबर 2026 को सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि छात्रावास की बाउंड्रीवाल के अंदर मार्किंग एवं प्रस्तावित तोड़फोड़ से विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होंगी। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के बीच जेसीबी से खुदाई शुरू हो जाना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है।यदि इसी तरह खुदाई जारी रही और बाउंड्रीवाल तोड़ दी गई तो छोटे बच्चों के आश्रम, बालक छात्रावास, कन्या छात्रावास तथा क्रीड़ा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। विशेषकर कम उम्र के बच्चों के लिए खुले गहरे गड्ढे और असुरक्षित परिसर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वहीं कन्या छात्रावास की सुरक्षा एवं निजता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।*प्रशासन से उठे सवाल, पहले जवाब फिर कार्रवाई हो*अब सवाल यह है कि अनुसूचित जाति विभाग को आवंटित शासकीय भूमि पर सड़क चौड़ीकरण की ऐसी कार्ययोजना किस आधार पर तैयार की गई? क्या विपरीत दिशा की शासकीय भूमि का परीक्षण किया गया है? क्या संबंधित विभाग से विधिवत अनापत्ति एवं सहमति प्राप्त की गई है? क्या छात्रावासों में रहने वाले बच्चों और छात्राओं की सुरक्षा का आकलन किया गया है? इन सभी बिंदुओं पर प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।मांग की जा रही है कि तत्काल जेसीबी से चल रहे खुदाई कार्य पर रोक लगाई जाए, खसरा नंबर 561/4 का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमांकन कराया जाए तथा सड़क की दोनों दिशाओं की शासकीय भूमि का निष्पक्ष तकनीकी परीक्षण कर वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए। जांच पूरी होने तक छात्रावास की बाउंड्रीवाल तोड़ने अथवा परिसर की भूमि को क्षतिग्रस्त करने की कार्रवाई न की जाए।बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सड़क चौड़ीकरण विकास के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन विकास के नाम पर विद्यार्थियों के सुरक्षित आशियाने को असुरक्षित बनाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।