प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं महिलाएं, अब आश्वासन नहीं निराकरण चाहिए

प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं महिलाएं, अब आश्वासन नहीं निराकरण चाहिए
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं ने लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, नियमितीकरण और कलेक्टर दर पर वेतन की मांग
बिलासपुर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री सहित महिला एवं बाल विकास विभाग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर के माध्यम से प्रेषित किया गया है।ज्ञापन सौंपने के अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं विभाग की रीढ़ हैं। गर्भवती माताओं, धात्री महिलाओं और कुपोषित बच्चों की देखभाल से लेकर पोषण ट्रैकर, सर्वे और शासन की हर योजना को धरातल पर उतारने का काम यही महिलाएं करती हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी इन्हें नियमितीकरण, सम्मानजनक वेतन और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है।उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को मांगों पर ठोस निर्णय लेना होगा, नहीं तो संगठन आगे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा।ज्ञापन में कहा गया है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में दिनचर्या की व्यवहारिक समस्या और मेहनतकश महिला कर्मियों को जो मूलभूत सुविधा और लाभ केन्द्र और राज्य सरकार से मिलनी चाहिए, वे आज भी उनसे वंचित हैं। इसी को लेकर ध्यानाकर्षण कराते हुए मुख्य मांगें प्रस्तुत की गई हैं।मुख्य मांगें इस प्रकार हैं नियमितीकरण किया जाए, नियमितीकरण होने तक कार्यकर्ता, सहायिकाओं को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। आयु सीमा में छूट प्रदान कर कार्यकर्ताओं को 200 से अधिक रिक्त पर्यवेक्षक पदों में परीक्षा ना लेकर तत्काल 50 प्रतिशत में पदोन्नति किया जाए, साथ ही सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति दी जाए। सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ता, सहायिकाओं को 10,00,000/- रुपये की एकमुश्त राशि दी जाए। पोषण ट्रैकर एवं अन्य एप में कार्य करने हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त 5जी मोबाईल दिया जाए एवं वर्तमान में दी जा रही नेट खर्च में वृद्धि कर 600/- रुपये प्रतिमाह किया जाए। ज्ञापन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से मांगों पर शीघ्र विचार कर निराकरण करने का आग्रह किया गया है।