जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं
कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश, चर्चा के लिए एजेंडा तय
बिलासपुर। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कल 14 अप्रैल को जिले की सभी 486 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। ग्राम सभाओं में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए विस्तृत एजेंडा भी निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 14 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में पूर्व ग्राम सभा में पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पंचायतों के आय-व्यय का अनुमोदन, विकास कार्यों की प्रगति, स्वीकृत एवं व्यय राशि का वाचन भी किया जाएगा।ग्राम सभाओं में पंचायतों के कर निर्धारण एवं वसूली, ऑनलाइन प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने तथा बकाया राशि की समीक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों के अधिकारियों-कर्मचारियों के लंबित लेखा-जोखा की जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी।
राज्य शासन के निर्देशानुसार सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा कर जनजागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही अवैध नामांतरण एवं बंटवारे के मामलों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन (पीआईएस) के अंतर्गत प्राप्त अंकों का ग्राम सभा में प्रदर्शन कर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा की जाएगी।
इसके अतिरिक्त ग्राम सभा में जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित किए गए खाद्यान्न की जानकारी, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की स्थिति, ग्राम संपत्तियों के पंजीयन, तालाबों एवं बाजारों के प्रबंधन, पट्टों की समीक्षा जैसे विषय भी एजेंडा में शामिल किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में पेसा नियम 2022 के तहत प्रावधानों की जानकारी तथा टीबी मुक्त भारत अभियान पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि ग्राम सभाओं का आयोजन समय पर, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्राम विकास से जुड़े निर्णयों में जन सहभागिता को बढ़ावा मिल सके।
